नई दिल्ली | 30 सितंबर — सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पार्टी के चार भारतीय बैंक खातों को फ्रीज किए जाने को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट से मामले की सुनवाई तेज करने का अनुरोध किया। यह फैसला पार्टी की रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियों और चुनावी तैयारियों पर बड़ा असर डालने वाला माना जा रहा है।

पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने पहले के तीन खातों और मौजूदा चार खातों के मामलों को मिला दिया है, उपचुनाव नजदीक हैं, और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी को चलाने के लिए हर महीने कम से कम 12.15 करोड़ रुपये चाहिए — इसमें उपचुनाव, कानूनी फीस या अन्य खर्च शामिल नहीं हैं।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामला एक अलग FIR और गुटीय विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक पक्ष खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बता रहा है। उन्होंने बताया कि पार्टी के एक गुट से जुड़े व्यक्तिगत सहायक ने खातों में 35 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे, और पहले की सरकार के समय सरकारी जमीन को निजी जमीन में बदलकर बेचने के आरोपों की जांच चल रही है। उन्होंने चुनाव आयोग के 17 सितंबर 2026 के उस आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें फैसला होने तक पार्टी चिह्न फ्रीज कर दिया गया है।