शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) को महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की गंभीरता का आकलन करने के लिए 18 और तालुकों में "ग्राउंड ट्रुथिंग" (जमीनी सत्यापन) सर्वेक्षण का आदेश दिया — राहत और पुनर्वास विभाग ने जीआर जारी किया, जिस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंजूरी दी है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में इसकी घोषणा की।

इस सर्वेक्षण में 5 प्रमुख फसलों का 20 प्रतिशत क्षेत्र कवर किया जाएगा, ताकि सैटेलाइट से मिले आंकड़ों को जमीनी हकीकत से जांचा जा सके। गोंदिया जिले के 4 तालुके — आमगांव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया — और भंडारा जिले के 2 तालुके — मोहाड़ी और तुमसर — इसमें शामिल हैं। गौरतलब है कि 25 सितंबर को 358 में से 265 तालुकों में सूखा घोषित हुआ था और 12 राहत उपाय लागू किए गए थे; अब 18 और तालुकों की रिपोर्ट मांगी गई है — कुल 36।

केंद्र की 3 केंद्रीय टीमें भी महाराष्ट्र में सर्वे के लिए आ रही हैं। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए यह सर्वेक्षण राहत पैकेज के दायरे का फैसला करने में अहम भूमिका निभाएगा।

मुख्य बातें

• 9 अक्टूबर को जीआर जारी, 18 तालुकों में जमीनी सर्वे
• फडणवीस की मंजूरी, बावनकुले ने नागपुर में किया ऐलान
• गोंदिया के 4 तालुके: आमगांव, देवरी, सालेकसा, गोंदिया
• भंडारा के 2 तालुके: मोहाड़ी और तुमसर
• 5 प्रमुख फसलों का 20 प्रतिशत क्षेत्र होगा कवर