महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव करते हुए इसे दशकों पुरानी प्रक्रिया का अगला चरण बताया है। सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक विस्तृत पोस्ट में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग दशकों से मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण करता आया है। उनका यह बयान ठाकरे बंधुओं के गर्जना मोर्चा के एक दिन बाद आया है, जिसमें SIR रद्द करने और बैलट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई थी।

फडणवीस ने स्वतंत्रता के बाद से हुए गहन पुनरीक्षणों का इतिहास गिनाया। उनके मुताबिक 1952 से 1956 के बीच देश के ज्यादातर हिस्सों में पहला बड़ा गहन पुनरीक्षण हुआ था। इसके बाद 1957, 1961, 1965 और 1966 में, फिर 1983-84, 1987-89, 1992, 1993 और 1995 में पुनरीक्षण हुए। चुनाव आयोग ने 2002, 2003 और 2004 में भी मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि गहन पुनरीक्षण में घर-घर जाकर जानकारी जुटाई जाती है, गणना प्रपत्र बांटे और एकत्र किए जाते हैं और मतदाता रिकॉर्ड सत्यापित किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरीकरण, प्रवासन, नए योग्य मतदाताओं के जुड़ने, मौतों और निर्वाचन क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण से मतदाता सूची लगातार बदलती रहती है। इसलिए समय-समय पर गहन सत्यापन जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया एक नागरिक एक वोट के सिद्धांत की रक्षा और चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है।

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने रविवार को मुंबई में गर्जना मोर्चा निकालकर SIR को महाराष्ट्र में रद्द करने की मांग की थी। फडणवीस का यह विस्तृत जवाब उसी के अगले दिन आया है। SIR को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान जारी है और विपक्ष ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

मुख्य बातें

• फडणवीस: SIR दशकों पुरानी प्रक्रिया का अगला चरण, नई बात नहीं
• एक्स पर 1952 से 2004 तक के पुनरीक्षणों का इतिहास गिनाया
• घर-घर गणना, प्रपत्र वितरण और सत्यापन से तैयार होती है सूची
• शहरीकरण और प्रवासन से बदलती मतदाता सूची का हवाला
• ठाकरे बंधुओं के गर्जना मोर्चा के एक दिन बाद आया जवाब
• उद्देश्य: एक नागरिक एक वोट और चुनावों की निष्पक्षता