पुणे: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) परीक्षाओं को लेकर पुणे में चल रहे छात्रों के आंदोलन का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। पुणे के एक नागरिक की याचिका पर अदालत ने महाराष्ट्र सरकार, पुणे पुलिस और प्रदर्शन के आयोजकों को नोटिस जारी किया है। याचिका में प्रदर्शनकारियों को मौजूदा स्थानों से हटाने, विरोध-प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह तय करने और आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है।

दूसरी ओर पुणे पुलिस ने आंदोलन पर सख्त रुख अपनाते हुए 80 लोगों को नोटिस जारी किए हैं — इनमें 51 छात्र और 29 कोचिंग क्लास व स्टडी रूम संचालक शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि आंदोलन के लिए कोई अनुमति नहीं है और इससे यातायात व आम नागरिकों को परेशानी हो रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना आवश्यक अनुमति प्रदर्शन जारी रहने पर आयोजकों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।

छात्र पुणे के एसएम जोशी ब्रिज, अलका टॉकीज चौक, तिलक चौक और शास्त्री रोड पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में लगातार हो रही देरी, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव, PSI भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने और MPSC चेयरमैन विवेक भीमनवार के इस्तीफे से जुड़ी हैं। आंदोलन को विपक्षी नेताओं का भी समर्थन मिला है।

हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद अदालत का रुख इस पूरे मामले के लिए निर्णायक होगा। राज्य सरकार पहले ही MPSC सचिव को पद से हटा चुकी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली में बुनियादी सुधार नहीं हुआ — इसलिए आंदोलन जारी रहेगा।

पुणे पुलिस का सख्त रुख — बिना अनुमति प्रदर्शन जारी रहा तो दर्ज होंगे आपराधिक मामले

• बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, पुणे पुलिस और आंदोलन के आयोजकों को नोटिस जारी किया; याचिका में प्रदर्शनकारियों को हटाने और निर्धारित जगह देने की मांग
• पुणे पुलिस ने 51 छात्रों और 29 कोचिंग क्लास/स्टडी रूम संचालकों को नोटिस दिए; बिना अनुमति प्रदर्शन जारी रहा तो आपराधिक मामले की चेतावनी
• एसएम जोशी ब्रिज, अलका चौक, तिलक चौक और शास्त्री रोड पर चल रहे प्रदर्शन में छात्रों की मांग — पेपर लीक पर कार्रवाई और MPSC चेयरमैन का इस्तीफा
• राज्य सरकार पहले ही MPSC सचिव को हटा चुकी है; छात्र आयोग की कार्यप्रणाली में बुनियादी सुधार की मांग पर अड़े