नाशिक: महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सी चलाने वाली कंपनियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। ओला, उबर और रैपिडो समेत सभी बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स को जुलाई 2027 तक अपने पूरे बेड़े को 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक करना होगा। इसके लिए कंपनियों को दो चरणों में कुल 9 महीने की मोहलत दी गई है। नाशिक सहित मुंबई, नागपुर और पुणे के यात्रियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

परिवहन विभाग ने राज्य के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) और प्रोविजनल लाइसेंस धारक कंपनियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले चरण में अभी पेट्रोल बाइक टैक्सी चलाने वाले एग्रीगेटर्स को 6 महीने का समय मिलेगा, और फिर महाराष्ट्र बाइक टैक्सी नियम 2025 के तहत अस्थायी लाइसेंस रखने वाले ऑपरेटरों को अतिरिक्त 3 महीने दिए जाएंगे।

गौरतलब है कि एग्रीगेटर्स ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हवाला देते हुए सरकार से 2030 तक का समय मांगा था, जबकि महाराष्ट्र बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित गावडे ने सितंबर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर डेढ़ साल की मोहलत मांगी थी। एसोसिएशन का कहना है कि ज्यादातर राइडर निम्न-मध्यम आय वर्ग के हैं — एक साथ महंगी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़ी चुनौती है। फिर भी सरकार ने केवल 9 महीने की मोहलत तय की।

नाशिक जैसे बड़े शहरों में यह सेवा मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और कार्यालयों तक की कम दूरी की यात्रा को आसान बनाती है। विभाग का दावा है कि चरणबद्ध बदलाव से चालकों पर एक साथ नया वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा। केंद्र के रुख के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बाइक टैक्सी सेवाओं को बढ़ावा देने का आह्वान कर चुके हैं — इससे देशभर में लाखों लोगों के लिए रोजगार की संभावना है।

परिवहन विभाग ने दी 9 महीने की मोहलत; कंपनियों ने मांगा था 2030 तक का समय

• महाराष्ट्र में जुलाई 2027 तक बाइक टैक्सी का 100% इलेक्ट्रिक बेड़ा अनिवार्य; ओला, उबर, रैपिडो पर लागू
• परिवहन विभाग ने दो चरणों में 9 महीने की मोहलत दी — पहले 6 महीने, फिर प्रोविजनल लाइसेंस वालों को 3 महीने और
• कंपनियों ने मांगा था 2030 तक का समय; राइडर एसोसिएशन ने डेढ़ साल मांगा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर चिंता
• नाशिक, मुंबई, नागपुर, पुणे के यात्रियों पर असर; सभी RTO और लाइसेंस धारकों को दिशा-निर्देश जारी