नंदुरबार जिला प्रशासन ने सूखे के चलते हो रहे कष्टदायक पलायन पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले में 'मूलवाट स्थलांतर नियंत्रण कक्ष' नाम से एक विशेष सेल स्थापित की गई है, जिसका मकसद ग्रामीण मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मुहैया कराना है, ताकि उन्हें काम की तलाश में दूसरे जिलों या राज्यों में न जाना पड़े।

जिलाधिकारी मिताली सेठी के अनुसार, जिले के सभी छह तालुकों — अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापुर, तळोदा और अक्राणी — में सूखे जैसी स्थिति को देखते हुए यह कक्ष बनाया गया है। मनरेगा और विकसित भारत रोजगार व आदिविका गारंटी अभियान (व्हीबी-ग्रामग) के तहत बुनियादी ढांचा और पर्यावरण विकास कार्यों को तेज कर गांवों में रोजगार पैदा किया जाएगा। मनरेगा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के जरिए हर ग्राम पंचायत में दैनिक रोजगार निर्माण की निगरानी भी होगी।

इस नियंत्रण कक्ष के जरिए संचालित हेल्पलाइन (02564-299544) पर मजदूर तत्काल काम की मांग दर्ज कर सकते हैं, रोजगार की कमी की शिकायत कर सकते हैं और जॉब कार्ड संबंधी तकनीकी दिक्कतों में मदद पा सकते हैं। हर साल नंदुरबार के आदिवासी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए गुजरात के ईंट-भट्टों और अन्य राज्यों के निर्माण स्थलों की ओर जाते हैं; प्रशासन का मानना है कि घर के पास काम मिलेगा तो यह मौसमी पलायन काफी हद तक रुक सकेगा।

मुख्य बातें

• सूखाग्रस्त नंदुरबार में पलायन रोकने के लिए 'मूलवाट स्थलांतर नियंत्रण कक्ष' स्थापित
• मनरेगा और व्हीबी-ग्रामग के तहत गांवों में ही रोजगार सृजन का लक्ष्य
• हेल्पलाइन 02564-299544 पर काम की मांग, जॉब कार्ड सहायता और जानकारी
• सभी 6 तालुकों — अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार, नवापुर, तळोदा, अक्राणी — में लागू
• एमआईएस से हर ग्राम पंचायत में दैनिक रोजगार निगरानी