मुंबई: MPSC (महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग) में पेपर लीक के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा को पत्र लिखकर पूर्व और मौजूदा अध्यक्षों तथा सदस्यों के आचरण की जांच के लिए न्यायिक समिति गठित करने की सिफारिश की है। समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त हाईकोर्ट न्यायाधीश करेंगे।

सूत्रों के अनुसार समिति को तीन महीने में रिपोर्ट देनी होगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। सिफारिश संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत की गई है — इस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया में औपचारिक जांच अनिवार्य होती है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि के बाद पुणे में MPSC अभ्यर्थियों का आंदोलन 6 दिन से जारी है। जांच में तीन अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिलने की बात सामने आई और कई गिरफ्तारियां हुईं। अभ्यर्थियों की मुख्य मांग आयोग के अध्यक्ष विवेक भीमानवार के इस्तीफे की है।

इससे पहले 30 सितंबर को अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद सरकार ने MPSC सचिव महेंद्र उत्तमराव हरपलकर की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी थी। विधायक रोहित पवार का दावा है कि अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा है — पवार इस कदम को “डायवर्शन” बता रहे हैं।

मुख्य बातें

• सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की समिति, 3 महीने में रिपोर्ट
• अनुच्छेद 317 के तहत अध्यक्षों-सदस्यों की जांच की सिफारिश
• FDA ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक के बाद पुणे में आंदोलन
• सचिव हरपलकर की प्रतिनियुक्ति पहले ही समाप्त