शुक्रवार रात 8 बजे INDIA गठबंधन के 10 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिला और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) तुरंत निलंबित हो, कथित तौर पर हटाए गए 13.8 करोड़ नाम मतदाता सूची में बहाल हों, ईवीएम हटाकर बैलट पेपर से चुनाव कराए जाएं और व्यापक चुनावी सुधार किए जाएं।

बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति ने "हमारी बात को न नकारा, न सवाल उठाए, न ही खंडन किया"। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने "वोट चोरी" के सबूत मांगे हैं और कहा है कि जब वे सबूत स्वीकार करने को तैयार होंगी, तो यही समूह इकट्ठा होकर सबूत पेश करेगा। राहुल गांधी ने बैठक को "अविश्वसनीय" बताया।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति ने उनकी बात ध्यान से सुनी और भरोसा दिलाया कि वे मामले की गंभीरता से जांच कराएंगी, संबंधित लोगों से बात करेंगी और उचित कदम तय करेंगी। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एम.ए. बेबी (CPI-M), डी. राजा (CPI), राजीव राय (SP), सुप्रिया सुले (NCP-SP), उमर अब्दुल्ला (NC), मनोज झा (RJD) और थोल. तिरुमावलवन (VCK) शामिल थे।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी ज्ञानेश कुमार ने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रची है। ममता बनर्जी ने कहा — "हम एक साथ हैं, बहुत मजबूत हैं, 60 प्रतिशत से अधिक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं"। ज्ञापन पर 16 पार्टियों के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। करीब 150 INDIA नेता सेंट्रल हॉल में जुटे और फिर राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया। अपॉइंटमेंट का अनुरोध 2 अक्टूबर को भेजा गया था; 15 नाम मांगे गए थे, जिनमें से 10 को इजाजत मिली।

मुख्य बातें

• राष्ट्रपति से मिले INDIA के 10 नेता
• सीईसी के इस्तीफे की मांग वाला ज्ञापन
• SIR निलंबन और 13.8 करोड़ नाम बहाली की मांग
• ईवीएम हटाकर बैलट पेपर से चुनाव की मांग
• राष्ट्रपति ने गंभीरता से जांच का भरोसा दिया