1 अक्टूबर 2026 — भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाता नामांकन के वैधानिक फॉर्म-6 में जोड़ी गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) घोषणा को अंतिम रूप दे चुके राज्यों से हटा दिया है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस बदलाव को 'अवैध' बताया था।

यह फैसला CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के विरोध के बीच आया है।