वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवानेथेम 'नवी' पिल्ले को देने की घोषणा शुक्रवार नौ अक्टूबर को ओस्लो में की गई। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने कहा कि 85 वर्षीय पिल्ले को यह सम्मान "शांति और अंतरराष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों" के लिए दिया गया है।

तमिल मूल की पिल्ले का परिवार 1890 के दशक में गिरमिटिया मजदूर के रूप में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। वे 2008 से 2014 तक संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त रहीं, रवांडा न्यायाधिकरण में आठ साल (चार साल अध्यक्ष के रूप में) न्यायाधीश रहीं — जहां बलात्कार को नरसंहार के अपराध के रूप में स्थापित करने वाला ऐतिहासिक फैसला आया — और अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की न्यायाधीश भी रहीं। घोषणा के समय वे जर्मनी के नूरेमबर्ग में थीं और उन्होंने पुरस्कार "अंतरराष्ट्रीय अपराधों के सभी पीड़ितों" को समर्पित किया।

पुरस्कार की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही विवाद भी शुरू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिराक्यूज़ (न्यूयॉर्क) की रैली में फैसले को "शर्मनाक" बताते हुए दावा किया कि पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए था — "मैंने आठ युद्ध रुकवाए"। घोषणा के बाद अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की; विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आईसीसी को "दुष्ट अदालत" कहा। पिल्ले ने इन प्रतिबंधों को "अभूतपूर्व और अस्वीकार्य" बताया।

दक्षिण अफ्रीका की न्याय मंत्री मममोलोको कुबायी ने पिल्ले को बधाई दी, जबकि इज़राइल ने पुरस्कार की निंदा की — पिल्ले ने 2025 में संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग की अध्यक्षता की थी, जिसने गाजा युद्ध में नरसंहार होने की बात कही थी। भारत में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, अभिनेता कमल हासन और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने पिल्ले को बधाई दी।

मुख्य बातें

• 9 अक्टूबर को ओस्लो में घोषणा
• 85 वर्षीय नवी पिल्ले को सम्मान
• तमिल मूल, पूर्व संयुक्त राष्ट्र प्रमुख
• ट्रंप: फैसला शर्मनाक, हक मेरा था
• आईसीसी पर अमेरिकी प्रतिबंध, पिल्ले ने की निंदा