अमरावती जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी सोयाबीन आणि आगामी तूर पिकाचे कुटार (भुसा/वैरण) शंभर टक्के केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आरक्षित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५' आणि 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५' अंतर्गत हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

या आदेशानुसार गट्टू, बायोमास ब्रिकेट्स आणि पेलेट्स बनवणाऱ्या उद्योगांना कुटाराचा इंधन म्हणून वापर, खरेदी किंवा वाहतूक करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून साठा आढळल्यास तो जप्त करून संबंधित प्रकल्पाचा औद्योगिक परवाना रद्द केला जाईल. व्यापाऱ्यांना नफेखोरीच्या उद्देशाने कुटाराची साठेबाजी करता येणार नाही, तसेच स्थानिक शेतकरी, पशुपालक आणि मान्यताप्राप्त गोशाळांव्यतिरिक्त इतर कोणालाही कुटार विकता येणार नाही.

जिल्ह्याबाहेर कुटाराची अनधिकृत वाहतूकही रोखण्यात आली आहे; नोंदणीकृत गोशाळा किंवा दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक राहणार आहे. अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली विशेष भरारी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, ज्यात पशुसंवर्धन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, कृषी अधिकारी आणि उद्योग निरीक्षकांचा समावेश आहे. उल्लंघन करणाऱ्यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ५१ ते ६०, जीवनावश्यक वस्तू कायदा आणि भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत फौजदारी कारवाई होणार आहे.

मुख्य बातें

• सोयाबीन व तूर पिकाचे कुटार १००% केवळ पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी आरक्षित
• गट्टू, बायोमास ब्रिकेट्स व पेलेट उद्योगांना खरेदी-वापर-वाहतुकीवर पूर्ण बंदी
• उल्लंघन झाल्यास साठा जप्त, औद्योगिक परवाना रद्द व फौजदारी कारवाईचा इशारा
• प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली विशेष भरारी पथके तैनात
• जिल्ह्याबाहेर कुटार वाहतुकीवर बंदी; गोशाळा व दुष्काळग्रस्त भागासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक