नई दिल्ली | 30 सितंबर — भारत के विपक्षी दलों के गठबंधन ने बुधवार को 'लोकतंत्र बचाओ' प्रदर्शनों का ऐलान किया। एक अखबारी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने दो आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों में बदलाव किए, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूचियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए हेरफेर की गईं।

विरोध कार्यक्रमों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग शामिल है। तय कार्यक्रम के मुताबिक 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च होगा, 1 नवंबर को नई दिल्ली में रैली होगी और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है, उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे।

चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी संस्था में मतभेद सामान्य बात है और उसकी सभी कार्रवाईयां कानूनसम्मत थीं। INDIA गठबंधन की बैठक में करीब दो दर्जन विपक्षी दलों में से 20 के नेता शामिल हुए थे।